大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于先刑后民的法律依据的问题,于是小编就整理了1个相关介绍先刑后民的法律依据的解答,让我们一起看看吧。
先刑事后民事的原则?
先刑后民原则是指在一个案件中,出现可能同时违反刑事法律规范和民事法律规范的情况时,应当优先审理刑事法律关系。
因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑,而且刑事案件和民事案件又相互关联,即适用“先刑后民”原则。
1985年8月19日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》就对先刑后民原则有了规定:“各级人民法院在审理经济纠纷案件中,如发现有经济犯罪问题,应按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于执行刑事诉讼法规定的案件管辖范围的通知》,将经济犯罪的有关材料分别移送给有管辖权的公安机关或检察机关侦查、起诉……”
1987年3月11日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部在《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》,又对这原则进一步规定:“人民法院在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪时,一般应将经济犯罪与经济纠纷全案移送,依照刑事诉讼法第五十三条和第五十四条的规定办理;如果经济纠纷与经济犯罪必须分案处理的,或者是经济纠纷经审结后又发现有经济犯罪的,可只移送经济犯罪部分。
对于经公安、检察机关侦察,犯罪事实搞清楚后,仍需分案审理的,经济纠纷部分退回人民法院继续审理。”至此,我国经济审判工作中的“先刑后民”原则已十分明确。
随着我国经济体制的不断变革,经济纠纷和经济犯罪案件呈逐年上升的趋势,相当多的已经立案的经济纠纷案件同时也涉嫌经济犯罪或与涉嫌经济犯罪的案件交织在一起,对这些案件应如何处理,最高人民法院又于
1998年4月21日颁布了《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》,确立了以下原则。
最高人民法院(1998)7号司法解释第10条规定:“人民法院作为经济纠纷案件受理的案件,经审理认为不属于经济纠纷而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关。”。
先刑后民指在民事诉讼活动中,发现涉嫌刑事犯罪时,应当在侦查机关对涉嫌刑事犯罪的事实查清后,由法院先对刑事犯罪进行审理,再就涉及的民事责任进行审理,或者由法院在审理刑事犯罪的同时,附带审理民事责任部分。在此之前不应当单独就其中的民事责任进行审理判决。
扩展资料
最高人民法院于1998年4月21日颁布了《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》,确立了以下原则:
第一条:同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。
第十条:人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料,应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处,经济纠纷案件继续审理。
第十一条:人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关。
第十二条:人民法院已立案审理的经济纠纷案件,公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑,并说明理由附有关材料函告受理该案的人民法院的,有关人民法院应当认真审查。
经过审查,认为确有经济犯罪嫌疑的,应当将案件移送公安机关或检察机关,并书面通知当事人,退还案件受理费;如认为确属经济纠纷案件的,应当依法继续审理,并将结果函告有关公安机关或检察机关。
到此,以上就是小编对于先刑后民的法律依据的问题就介绍到这了,希望介绍关于先刑后民的法律依据的1点解答对大家有用。